अधिकारी

आइसलँडचे राष्ट्रीय सरकार कायदे आणि नियम स्थापित करण्यासाठी आणि न्याय, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि माध्यमिक आणि विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाशी संबंधित सरकारी सेवा प्रदान करण्यासाठी जबाबदार आहे.

आइसलँडची सध्याची सत्ताधारी युती तीन राजकीय पक्षांनी बनलेली आहे, प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, इंडिपेंडन्स पार्टी आणि लेफ्ट ग्रीन पार्टी. त्यांच्यात 54% बहुमत आहे. सध्याचे पंतप्रधान बजारनी बेनेडिक्ट्सन आहेत. त्यांचे धोरण आणि शासनाची दृष्टी सांगणारा युती करार येथे इंग्रजीत उपलब्ध आहे.

राज्याचा प्रमुख राष्ट्रपती असतो. कार्यकारी अधिकार सरकार वापरतात. कायदेमंडळाचा अधिकार संसद आणि राष्ट्रपती या दोघांकडे असतो. न्यायव्यवस्था ही कार्यपालिका आणि विधिमंडळापासून स्वतंत्र असते.

सध्याच्या सत्ताधारी युतीच्या मंत्र्यांबद्दल अधिक वाचा.

आइसलँड प्रजासत्ताक राज्यघटना

आईसलँडमध्ये शासनाचे दोन स्तर आहेत, राष्ट्रीय सरकार आणि नगरपालिका. दर चार वर्षांनी, विविध निवडणूक जिल्ह्यांमधील रहिवासी सेवांच्या अंमलबजावणीवर आणि स्थानिक लोकशाहीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थानिक सरकारमध्ये आपल्या प्रतिनिधींना निवडून देतात. स्थानिक नगरपालिकांचे प्रशासकीय मंडळ हे जनतेच्या सर्वात जवळून काम करणारे निवडून आलेले अधिकारी असतात. ते नगरपालिकांमधील रहिवाशांसाठी स्थानिक सेवा पुरवण्यास जबाबदार असतात.

नगरपालिकांमधील स्थानिक प्राधिकरणे, तेथे राहणाऱ्या नागरिकांना बालवाडी आणि प्राथमिक शिक्षण, सामाजिक सेवा, बाल संरक्षण सेवा आणि समाजाच्या गरजांशी संबंधित इतर सेवा पुरवताना नियम तयार करतात.

शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक वाहतूक आणि सामाजिक कल्याण सेवा यांसारख्या स्थानिक सेवांमध्ये धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नगरपालिकांची असते. प्रत्येक नगरपालिकेतील पिण्याचे पाणी, गरम पाण्याची सोय आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया यांसारख्या तांत्रिक पायाभूत सुविधांची जबाबदारीही त्यांचीच असते. शेवटी, विकासाचे नियोजन करणे आणि आरोग्य व सुरक्षा तपासणी करणे ही जबाबदारीही त्यांचीच असते.

१ जानेवारी २०२१ पासून, आइसलँड ६९ नगरपालिकांमध्ये विभागले गेले आहे, आणि प्रत्येकाचे स्वतःचे स्थानिक सरकार आहे. नगरपालिकांचे त्यांच्या रहिवाशांप्रति आणि राज्याप्रती हक्क व कर्तव्ये असतात. एखाद्या व्यक्तीला त्या नगरपालिकेचा रहिवासी मानले जाते, जिथे तिचे कायदेशीर वास्तव्य नोंदणीकृत असते.

त्यामुळे, नवीन परिसरात स्थलांतरित होताना प्रत्येकाला संबंधित स्थानिक नगरपालिका कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

मतदान आणि मतदानाचा हक्क यासंबंधीच्या निवडणूक कायद्याच्या कलम ३ नुसार, आइसलँडमध्ये सलग तीन वर्षे कायदेशीर वास्तव्य केल्यानंतर, १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या परदेशी नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचा हक्क मिळतो. १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या डॅनिश, फिन्निश, नॉर्वेजियन आणि स्वीडिश नागरिकांना आइसलँडमध्ये त्यांच्या कायदेशीर वास्तव्याची नोंदणी करताच मतदानाचा हक्क प्राप्त होतो.

आइसलँडिक असोसिएशन ऑफ लोकल ऑथॉरिटीज | Samband íslenskra sveitarfélaga

आइसलँडचा राष्ट्राध्यक्ष हा राज्याचा प्रमुख असतो आणि संपूर्ण मतदारांनी थेट निवडणुकीत निवडलेला एकमेव प्रतिनिधी असतो. 17 जून 1944 रोजी लागू झालेल्या आइसलँड प्रजासत्ताकाच्या संविधानात राष्ट्रपती कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

सध्याचे अध्यक्ष Halla Tomasdóttir आहेत. 1 जून 2024 रोजी झालेल्या निवडणुकीत त्या निवडून आल्या. तिने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी तिचा पहिला टर्म सुरू केला.

अध्यक्षाची निवड कोणत्याही मुदतीशिवाय, चार वर्षांच्या कालावधीसाठी थेट लोकप्रिय मताने केली जाते. राष्ट्रपती राजधानी प्रदेशातील गार्डाबेरमधील बेस्सस्टादीर येथे राहतात.